नई दिल्ली। Mobile, Laptop, Computer : सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कंपनियों को अगले 15 साल तक इनकम टैक्स में छूट देने जा रही है। यह प्रस्ताव ‘टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ में रखा गया है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया।
बिल में क्या प्रावधान हैं?
बिल के अनुसार, अगर कोई विदेशी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए किसी भारतीय फैक्ट्री को मशीनरी और अन्य पुर्जे (components) सप्लाई करती है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग से भारतीय कंपनी को होने वाली कमाई अब 15 साल तक टैक्स-फ्री होगी। शुरू में यह प्रस्ताव पांच साल के लिए था, लेकिन स्टेकहोल्डर्स से बातचीत के बाद इस अवधि को दस साल और बढ़ा दिया गया है।
मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट सस्ते होंगे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, ऐसी भारतीय कंपनियों की कमाई अब फाइनेंशियल ईयर 2040-41 तक टैक्स-फ्री रहेगी। डिपार्टमेंट ने यह भी साफ किया है कि इनकम पर मिलने वाली छूट में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके मुख्य पुर्जे शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक और टैक्स बदलाव का प्रस्ताव है। अभी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पुर्जे सप्लाई करने वाली विदेशी कंपनियां उन्हें अपनी यूनिट्स के पास बने वेयरहाउस में रखती हैं ताकि उनके लिए सामान बनाने वाली कंपनियों का प्रोडक्शन प्रभावित न हो। सरकार इस पर दो प्रतिशत टैक्स लगाती है। अब, इन्हें भी अगले पंद्रह साल के लिए टैक्स से छूट दे दी गई है। इससे विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
ग्लोबल फंड मैनेजरों को भारत आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से टैक्स कानून में बदलाव करने वाला प्रावधान भी बिल में शामिल किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, अभी अगर कोई ग्लोबल फंड मैनेजर बिजनेस करने के लिए भारत आता है, तो उसे कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है। अब उन सभी शर्तों को हटाया जा रहा है। बस इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भारतीयों द्वारा उनके फंड का गलत इस्तेमाल न हो।
