Uttarakhand में भाजपा सरकार ने राज्य के 206 मदरसों में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार से बदलकर रविवार कर दी है।
इन 206 मदरसों में से 76 को पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक विस्तृत सर्वे के बाद मान्यता और प्रमाणन दिया है। बाकी 130 मदरसों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया चल रही है।
सरकार ने दर्जनों मदरसों को गिरा दिया है और 200 से अधिक मदरसों को बंद कर दिया है। इन पर आरोप है कि ये अपने फंड के स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए या सरकारी शैक्षिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025’ के तहत, केवल उन्हीं गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण केंद्रों को काम करने की अनुमति होगी जो सरकारी स्कूलों के लिए तय नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों में शामिल हैं: जिस ज़मीन पर संस्थान बना है उसका पंजीकरण होना, शिक्षक-छात्र का एक निश्चित अनुपात बनाए रखना, छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और फंड के स्रोतों की स्पष्ट जानकारी देना।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मदरसों को शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने छुट्टी बदलने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा, “हमने देखा कि शिक्षा विभाग से स्कूलों के रूप में मान्यता मिलने के बावजूद, कुछ मदरसे शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी मना रहे थे। हमने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे रविवार को साप्ताहिक छुट्टी रखने के नियम का पालन करें।”
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत ने कहा, “मदरसों को स्कूलों का दर्जा मिल गया है, इसलिए उन्हें भी वही नियम मानने होंगे जिनका पालन अन्य स्कूल करते हैं।”
