जालंधर । inflation / महंगाई दो साल में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है, प्याज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और किराने का बिल भी बढ़ गया है। हर सब्जी महंगी है । 60-70 रुपए किलो प्याज तो हाथ ही नहीं आ रहा। एक्सपर्ट की माने कंज्यूमर्स के लिए और भी मुश्किलें आने वाली हैं, खाने-पीने की चीजों की कीमतों में कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट रेट में एक और बढ़ोतरी बस कुछ ही हफ्तों में हो सकती है।
सरकार के नए आंकड़ों के मुताबिक, रिटेल महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 6.09 परसेंट हो गई, जो सितंबर में 5.54 परसेंट थी। इस बढ़ोतरी ने महंगाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल रेड लाइन 6 परसेंट से आगे पहुंचा दिया है, जिससे अगले महीने की शुरुआत में इंटरेस्ट रेट में एक और बढ़ोतरी की गुंजाइश बन गई है।
खाने-पीक की कीमतें ज़्यादातर मुश्किलें बढ़ा रही हैं। खाने-पीने की चीजों की महंगाई 9 परसेंट के करीब है, प्याज एक साल पहले की कीमत से दोगुने से भी ज़्यादा दाम पर बिक रहा है। लहसुन लगभग 61 परसेंट बढ़ा है, अदरक लगभग 50 परसेंट महंगा है, जबकि नींबू की कीमतें 47 परसेंट बढ़ गई हैं।
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की लीड इकोनॉमिस्ट एलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने चेतावनी दी है कि महंगाई अभी भी पीक पर पहुंचने की उम्मीद है। खाने-पीक की कीमतों का दबाव बढ़ गया है और यह और बढ़ता रहेगा। इसका ज़्यादातर दोष एल नीनो से जुड़े खराब मौसम पर है। एल नीनो प्रशांत महासागर में गर्मी बढ़ने से होने वाला एक क्लाइमेट पैटर्न है जो बारिश में रुकावट डाल सकता है और फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
भारत में मॉनसून 2023 के बाद सबसे कमज़ोर रहा, जिसने खेती के ज़रूरी इलाकों पर असर डाला, जिससे कमी हुई और खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। डर है कि इस साल का एल नीनो बहुत ज़्यादा गंभीर और लंबा साबित हो सकता है।
खतरा यह है कि नुकसान इस साल की फसलों से कहीं ज़्यादा हो सकता है।
एमके ग्लोबल के रिसर्च एनालिस्ट हर्षल पटेल कहते हैं, एक मज़बूत और लंबा एल नीनो आने वाले रबी सीज़न और इसलिए खाने की चीज़ों की महंगाई के लिए रिस्क बढ़ाता है। लेकिन मौसम समस्या का सिर्फ़ एक हिस्सा है।
महंगाई की आग में घी डालने का काम ग्लोबल तेल की बढ़ती कीमतों और कमज़ोर रुपये ने किया है, जिससे इंपोर्ट और महंगा हो गया है।
भारत अपना लगभग 90 परसेंट कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिससे वह इंटरनेशनल कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए खास तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तेल की कीमतों में हर उछाल का असर ट्रांसपोर्ट, खेती और मैन्युफैक्चरिंग की लागत पर पड़ता है, और बिज़नेस इसका ज़्यादातर बोझ कस्टमर्स पर डालते हैं।
हालांकि ईरान के खिलाफ US युद्ध के बाद तेल की कीमतें जिस ऊंचाई पर पहुंची थीं, उससे कुछ कम हुई हैं, लेकिन वे इतनी कम नहीं हुई हैं कि महंगाई का दबाव कम हो सके।
ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें अभी भी एक बड़ा रिस्क बनी हुई हैं, जिन पर नज़र रखनी होगी।
घरों के लिए, कुल मिलाकर इसका मतलब है कि एक साल पहले 1,000 रुपये की किराने की चीज़ों की एक टोकरी, जो ऑफिशियल फूड महंगाई के आंकड़ों के आधार पर अब लगभग 1,089 रुपये की होगी।
और यह दबाव फूड मार्केट से आगे भी फैल रहा है। किराने की बढ़ती कीमतों ने रेस्टोरेंट की कीमतों को 10.06 परसेंट तक बढ़ाने में मदद की है, जबकि पर्सनल केयर और दूसरी चीज़ों और सर्विसेज़ की कीमतें और भी ज़्यादा 10.14 परसेंट तक बढ़ गई हैं।
पटेल सलाह देते हैं, फाइनेंशियल ईयर के दूसरे हाफ में महंगाई के ऊंचे बने रहने की संभावना है।
कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी सिरदर्द बन रही है।
सेंट्रल बैंक को महंगाई को 4 परसेंट के आसपास रखना है, जिसकी मंज़ूरी 2 से 6 परसेंट की रेंज में है। अक्टूबर की 6.09 परसेंट की रीडिंग उस ऊपरी लिमिट को पार कर गई है, जिससे पॉलिसी बनाने वालों पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है।
RBI ने पहले ही अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट को चौथाई परसेंट बढ़ाकर 5.50 परसेंट कर दिया है, जो लगभग चार साल में पहली बढ़ोतरी है, और संकेत दिया है कि आगे और बढ़ोतरी हो सकती है।
अब, महंगाई की रफ़्तार बढ़ने के साथ, इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग होगी, तो यह एक और क्वार्टर-पॉइंट बढ़कर 5.75 परसेंट हो जाएगी।
उधार लेने वालों के लिए, इसका मतलब हो सकता है कि उन्हें होम लोन और दूसरे कर्ज़ की हर महीने ज़्यादा पेमेंट करनी होगी, जिससे घर के बजट पर और दबाव पड़ेगा।
और एक और बढ़ोतरी से यह सब खत्म नहीं हो सकता है।
कोटक महिंद्रा बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट उपासना भारद्वाज को उम्मीद है कि RBI 31 मार्च, 2027 को खत्म होने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा, अगर खाने की महंगाई और बिगड़ती है या तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगती हैं तो और भी ज़्यादा बढ़त का रिस्क होगा।
DBS बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव का भी मानना है कि महंगाई के नए आंकड़े रेट में और बढ़ोतरी की बात को मज़बूत करते हैं।
RBI के लिए, समस्या यह है कि अगर वह रेट बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और नौकरियों पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन अगर वह बहुत धीरे चलता है, तो महंगाई को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो सकता है।
