SSP गुरमीत सिंह रंधावा को 7 साल की सजा, 1992 के अपहरण केस में फैसला

November 12, 2026 2:25 PM
अमरीक सिंह सकरी अपहरण केस, 1992 अपहरण मामला, पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा, मोहाली सीबीआई अदालत

मोहाली, 12 नवंबर 2026। SSP गुरमीत सिंह रंधावा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी को लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण के मामले में यह सजा दी। अदालत ने रंधावा को 11 नवंबर को दोषी ठहराया था और 12 नवंबर को सजा सुनाई। घटना के समय रंधावा डीएसपी थे।

लुधियाना में शादी समारोह से ले जाए गए थे अमरीक सिंह सकरी

सीबीआई की जांच के मुताबिक, 25 नवंबर 1992 को अमरीक सिंह सकरी लुधियाना के होटल अमलतास में एक पारिवारिक शादी में शामिल होने गए थे। जांच एजेंसी का आरोप था कि तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें समारोह से अपने साथ ले गई। इसके बाद परिवार ने उनकी रिहाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से गुहार लगाई, लेकिन सकरी के ठिकाने का पता नहीं चला।

1996 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं सकरी की पत्नी

अमरीक सिंह सकरी की पत्नी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उन्होंने अदालत से अपने पति के बारे में जानकारी दिलाने की मांग की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि सकरी की मौत हो चुकी है। परिवार ने सरकार के इस दावे को स्वीकार नहीं किया।

सीबीआई ने जनवरी 1999 में प्रारंभिक जांच शुरू की और फरवरी 2000 में मामला दर्ज किया। जांच एजेंसी ने 2001 में रंधावा समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में अपहरण, अवैध हिरासत, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे।

सुनवाई के दौरान गायब हुए रिकॉर्ड दोबारा तैयार किए गए

मुकदमे की सुनवाई 2022 में शुरू हुई। इस दौरान गवाहों के बयान, शादी की तस्वीरें और वीडियो तथा पुलिस वाहनों की लॉगबुक अदालत के रिकॉर्ड से गायब पाई गईं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर ये रिकॉर्ड दोबारा तैयार किए गए। लंबी कानूनी कार्यवाही के दौरान तीन आरोपी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

अपहरण और आपराधिक साजिश में दोषी ठहराए गए रंधावा

विशेष सीबीआई अदालत ने रंधावा को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 और 120बी के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने सह-आरोपी कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सजा का फैसला 1992 की घटना के करीब 34 साल बाद आया।

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