BJP PUNJAB : पंजाब सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 27 अगस्त को महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन तेज़ करने वाले हैं। बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के ख़िलाफ़ राज्यव्यापी महा हड़ताल के उनके आह्वान का समर्थन किया है।
बीजेपी के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारी सामूहिक रूप से कैजुअल लीव (आकस्मिक अवकाश) लेंगे। पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पक्ष में अदालत के आदेशों के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।
पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह मामला अब केवल सरकारी वित्त से जुड़े विवाद से कहीं आगे बढ़ चुका है।
ढिल्लों ने कहा, “कर्मचारी और पेंशनभोगी यह कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं।” उन्होंने बार-बार की गई अपीलों और सरकार द्वारा बकाया DA जारी न करने की विफलता की ओर इशारा किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं मान सकती क्योंकि अदालतें पहले ही इस पर फैसला सुना चुकी हैं।
ढिल्लों के अनुसार, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया था और उसे बकाया DA जारी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष उस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन पहले के फैसले को ही बरकरार रखा गया।
बीजेपी नेता की यह आलोचना ऐसे समय में आई है जब कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन मान सरकार पर एक और दबाव बना रहा है। सरकार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से संबंधित भुगतान के प्रबंधन को लेकर विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ा है।
पेंशनभोगियों के जायज़ दावों की अनदेखी करने का आरोप
ढिल्लों ने AAP सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जायज़ दावों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।” उन्होंने तर्क दिया कि जिन लोगों ने दशकों तक राज्य की सेवा की है, उन्हें अपने वित्तीय बकाया के लिए बार-बार संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन न करने के कथित मामले से उत्पन्न अवमानना की कार्यवाही का भी ज़िक्र किया।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ किए जा रहे व्यवहार का ज़िक्र करते हुए ढिल्लों ने कहा, “ऐसा रवैया सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।”
बीजेपी ने मांग की है कि बकाया DA का तुरंत भुगतान किया जाए और सरकार बिना किसी देरी के अदालत के निर्देशों का पालन करे।
विपक्षी बीजेपी के लिए एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलने का अवसर
यह विवाद राज्य के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि DA महंगाई से होने वाले नुकसान की भरपाई से जुड़ा है और यह सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मासिक वित्तीय अधिकार का हिस्सा है।
विपक्षी बीजेपी के लिए, 27 अगस्त का यह लामबंदी अभियान कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत को AAP सरकार के ख़िलाफ़ एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलने का अवसर भी प्रदान करता है। ढिल्लों ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उन वाजिब हकों को पाने के लिए बार-बार सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, जिन्हें बीजेपी भी कानूनी रूप से सही मानती है।
उन्होंने कहा, “कर्मचारी और पेंशनभोगी वित्तीय सुरक्षा, सम्मान और न्याय के हकदार हैं।” हम हर लड़ाई में हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज नहीं दबने दी जाएगी।
इसकी पहली परीक्षा 27 अगस्त को होगी, जब कर्मचारी सामूहिक कैजुअल लीव और बड़ी “महा हड़ताल” के आह्वान पर प्रतिक्रिया देंगे। इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, इससे यह तय हो सकता है कि यह मुद्दा सरकारी दफ्तरों के बाहर और राज्य के बड़ी संख्या में मौजूद पेंशनभोगियों के बीच कितना असर डालता है।
